सम्पादक :- दीपक मदन
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को एस एस एस एस आई, एस एस एस सी आई, एन स्पर्श एवं एसोसिएट्स की काउंसिलिंग में विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने व्हाया सहायता तिथि (ईएपी) के संबंध में अधिकारियों को गति वाले परियोजनाओं में तेजी से शामिल होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स की आधारभूत प्रगति के लिए विभागाध्यक्ष एवं सचिव की जिम्मेदारी होगी।
उद्यान एवं कृषि विभाग बड़े और इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट तैयार करें
मुख्य सचिव ने कहा कि उद्यान कृषि विभाग को बड़े पैमाने पर प्रस्तावित परियोजनाओं पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सेब, की और ऐरोमा के क्षेत्र में इंटीग्रेटेड फॉर्मिंग की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि फिशरीज के तहत ट्राउट प्रोडक्शन में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कोल्ड स्टोरेज की भी जरूरत है। उन्होंने लघु एवं मत्स्य विभाग को लेकर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लाइव तैयार करने के निर्देश दिए।
आवश्यकता के अनुसार प्रदेशभर में कोल्ड स्टोरेज चेन की जाए तैयारी
मुख्य सचिव ने ऐपल मिशन के तहत सेब के उत्पादन के लिए एलेबेल और कोल्ड स्टोरेज चेन तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में जहां जहां आवश्यकता है, कोल्ड स्टोरेज चेन तैयार की जाए ताकि प्रदेश का कोई भी किसान स्वयं अपने किसी भी उत्पाद कोल्ड स्टोर में उपयुक्त समय पर अपने उत्पाद बाजार में उतार सके।
इस वित्तीय वर्ष में कंपनी के लैंड एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा विवरण लिया जाएगा
मुख्य सचिव ने गैस्टवाई के अंतर्गत प्रदेशभर में भूमि भंडार वितरण कार्य अभियान में नामांकन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला मियामी कोवार डेटा उपलब्ध कराये गये इस वित्तीय वर्ष में भूमि समागम पूर्ण रूप से पूरित जाने का लक्ष्य दिया गया। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग चेन लिंक फेंसिंग के लिए प्राप्त परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करते हुए शीघ्र शासन को प्रस्ताव भेजा जाए।
सारा के जल संरक्षण के लिए छोटे-छोटे बैराजे और चेक डैम के बड़े प्रोजेक्ट तैयार हो जाएं
मुख्य सचिव ने स्प्रिंग एवं रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी के तहत जल संरक्षण योजना, बैराज एवं चेक डैम से संबंधित परियोजनाओं का विवरण तैयार किया है। उन्होंने सारा के अंडर फंड्स को पूर्णतः उपयोग में लेने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग को नए बस स्टेशन, रिजर्वेशन स्टेशन के कार्य में तेजी से बदलाव करते हुए अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। सभी विभाग अपने प्रस्ताव 30 जनवरी तक शासन को भेजें सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने अपने मार्च 2026 तक के लिए सभी इकाइयों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी इंजीनियरों को 30 जनवरी तक अपने सभी प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके प्राप्त होने के बाद वेल्लोर पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही विभाग के पास मौजूद फंडों को अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रमुख सचिव एल फैनाई, सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. वी षणमुगम, राजनेता कुमार संत, डॉ. अहमद इकबाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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